Income Tax से लेकर UPI तक,1 April से कई नियमों में होंगे

Income Tax से लेकर UPI तक,1 April से कई नियमों में होंगे बदलाव

1 अप्रैल से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर आम आदमी से लेकर व्यापारियों तक पर पड़ेगा। इनमें से कुछ बदलाव तो सीधे तौर पर आपके वित्तीय जीवन को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं कि कौन से प्रमुख बदलाव होने वाले हैं:

Contents

1. आयकर में बदलाव 2. UPI से जुड़े नियमों में बदलाव 3. खाद्य पदार्थों पर GST में बदलाव 4. हेल्थ इंश्योरेंस पर बदलाव 5. वाहन संबंधी बदलाव 6. कृषि क्षेत्र में बदलाव 1. Income Tax Changes 2. UPI (Unified Payments Interface) Changes 3. GST (Goods and Services Tax) Changes 4. Changes in Vehicle-Related Regulations 5. Health Insurance and Medical Claims 6. Agricultural and Food Sector Changes 7. Banking and Financial Sector Updates 8. Environmental and Sustainability Measures

1. आयकर में बदलाव

नई टैक्स स्लैब: सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिससे कम आय वालों को राहत मिलेगी। अब ₹7 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, और ₹7 लाख से ₹10 लाख तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा।
टैक्स रिफंड: कुछ टैक्सपेयर्स के लिए रिफंड की प्रक्रिया तेज हो सकती है, और टैक्स रिटर्न फाइल करने में सुधार देखने को मिल सकता है।

2. UPI से जुड़े नियमों में बदलाव

UPI भुगतान पर शुल्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI ट्रांजेक्शन्स पर कुछ शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया है, हालांकि यह फिलहाल लागू नहीं हुआ है, लेकिन आगामी समय में इसका असर पड़ सकता है।
UPI सुरक्षा: UPI के जरिए पेमेंट करते वक्त सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ नई एन्हांसमेंट्स आ सकती हैं, जैसे बेहतर प्रमाणीकरण प्रक्रिया।

3. खाद्य पदार्थों पर GST में बदलाव

कुछ खाद्य पदार्थों पर GST के नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जैसे पैक्ड फूड्स और प्रीपेड खाद्य उत्पादों पर अधिक टैक्स लगाने की संभावना हो सकती है।

4. हेल्थ इंश्योरेंस पर बदलाव

स्वास्थ्य बीमा: स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कुछ नई प्रीमियम दरें और एक्सेप्टेबिलिटी के नियम लागू हो सकते हैं।
हेल्थ क्लेम्स: हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नई नीतियां हो सकती हैं।

5. वाहन संबंधी बदलाव

वाहन टैक्स और फीस: नए नियमों के तहत, पुराने वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में बदलाव हो सकता है।
इलेक्ट्रिक वाहन: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन को लेकर नए फैसले हो सकते हैं।

6. कृषि क्षेत्र में बदलाव

कृषि उत्पादों पर टैक्स: कुछ कृषि उत्पादों पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है।

From April 1, 2025, several important changes in rules and regulations will come into effect, impacting individuals, businesses, and various sectors. Here’s a summary of the key changes:

1. Income Tax Changes

New Tax Slabs: The new tax structure, which was announced earlier, will come into effect. This may include tax relief for individuals, with certain income thresholds having reduced or zero tax liabilities. Taxpayers will need to ensure they are aware of any revisions in their applicable tax rates.

2. UPI (Unified Payments Interface) Changes

Charges on UPI Transactions: The possibility of charges being levied on certain types of UPI transactions could affect users. While UPI has been a free service so far, there have been discussions about introducing charges for specific transactions or services.

3. GST (Goods and Services Tax) Changes

Revised GST Rates: Certain items, including food products, may see a revision in GST rates. Packaged and branded food items may attract different tax rates, which will impact consumers.

4. Changes in Vehicle-Related Regulations

Road Tax and Registration Fees: As part of a larger vehicle regulatory overhaul, road tax and registration fees may be revised, especially for electric vehicles (EVs) and old vehicles. New incentives for electric vehicles might be introduced.

5. Health Insurance and Medical Claims

Health Insurance Premiums: There could be a change in the pricing structure for health insurance premiums based on new regulatory guidelines, which could affect policyholders’ renewal premiums.

6. Agricultural and Food Sector Changes

GST on Agricultural Products: There could be revisions in the GST on agricultural products, with some items seeing a tax increase or exemption based on their classification.

7. Banking and Financial Sector Updates

RBI Policies: The Reserve Bank of India (RBI) may introduce new monetary policies, which could impact interest rates, loan repayments, and other financial instruments.

8. Environmental and Sustainability Measures

Plastic Ban: There may be stricter enforcement of plastic waste management laws, particularly a more robust ban on single-use plastics in urban areas, impacting businesses and consumers.